कुछ विदेशी मदद लेने-देने वाली संस्थाओं का

Foreign Funds Charity Conversion India

पश्चिमी देशों से भारत की विभिन्न धर्मादा संस्थाओं को दान में लाखों रुपये मिलना कोई नई बात नहीं है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, NGO आदि को विदेश से मिलने वाली मदद प्राप्त करने के लिये विशेष कानून भी बनाया हुआ है। आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरु होने से भी पहले भारत के कई संगठनों को विदेश से चन्दे में रकम प्राप्त होती रही है, जो कि धीरे-धीरे बढ़ती ही गई है।

हमें अक्सर उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में मिशनरी द्वारा धर्मान्तरण की खबरें सुनाई देती हैं, “संघी” लोग हो-हल्ला मचाते हैं, एकाध स्वामी जी हत्या होती है, सरकारें जाँच का नाटक करती हैं, फ़िर लोग हमेशा की तरह जल्दी ही सब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनायें रह-रहकर होती हैं। इसी प्रकार देश में विभिन्न मदरसों, जमातों और अन्य मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं को खाड़ी देशों और ईरान, लीबिया आदि देशों से पैसा सतत आता है। रह-रहकर सवाल उठता है कि आखिर ये अमीर पश्चिमी देश भारत जैसे देश में लाखों-करोड़ों डालर का चन्दा क्यों भेजते हैं? क्या इसलिये कि भारत एक गरीब देश है? लेकिन क्या उन देशों में गरीब नहीं पाये जाते? और चन्दे-दान-मदद के रूप में इतनी बड़ी राशि देने के बाद क्या ये देश उसे भूल जाते हैं? क्या अपने दिये हुए करोड़ों रुपये की उपयोगिता और उसके परिणाम (OUTPUT) के बारे में बिलकुल भी पूछताछ या चिन्ता नहीं करते? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी दान दे रहा होगा, कम से कम वह उसके बारे में “अपेक्षा” तो रखेगा ही कि आखिर जिस “काम” के लिये वह चन्दा दे रहा है, वह “काम” ठीक से हो रहा है या नहीं।

हाल ही में एक पत्रकार संजीव नैयर ने सन् 2006-07 से अब तक भारत में आये हुए कुल आधिकारिक विदेशी धन, उसके स्रोत, धन पाने वाली संस्थाओं और क्षेत्रों का अध्ययन किया और उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। उन्होंने भारत सरकार की विदेशी मदद और चन्दे सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाईट http://www.mha.nic.in/fcra.htm से आँकड़े लिये और उनका विश्लेषण किया। भारत में आये हुए विदेशी चन्दे में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन से आता है। आईये संक्षेप में देखें इस विदेशी मदद का गोरखधंधा, शायद आपकी आँखें भी फ़टी की फ़टी रह जायें –

1) 1993-94 से 2006-07 के बीच भारत में कुल 64,670 करोड़ रुपये का विदेशी चन्दा आया (यह आँकड़ा रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा आधिकारिक रूप से प्राप्त चन्दे का है)।

2) 1993 में विदेशी चन्दा आया था 1865 करोड़ रुपये जबकि 2007 में आया 12990 करोड़ रुपये, यानी कि 650% की बढ़ोतरी… (क्या इसका अर्थ ये लगाया जाये कि 1993 के बाद भारत में गरीबों की संख्या में भारी बढ़त हुई है?)

3) जितनी संस्थायें 1997 में विदेशी चन्दे का हिसाब देती थीं और जितनी संस्थाएं 2006 में हिसाब देती हैं उनका प्रतिशत 66% से घटकर 56% हो गया है। इसका साफ़ मतलब यह है कि 12990 करोड़ का जो आँकड़ा है वह वास्तविकता से बहुत कम है और कई संस्थाएं झूठ बोल रही हैं।

4) गत पाँच वर्ष से जब से माइनो आंटी सत्ता में आई हैं, विदेशी मदद का प्रतिशत 100% से भी अधिक बढ़ा है।

5) सर्वाधिक चन्दा लेने वाली संस्थायें “संयोग से” (???) ईसाई मिशनरी हैं, जिन्हें अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से 2002-2006 के दौरान क्रमशः 10,589 करोड़, 5233 करोड़ और 4612 करोड़ रुपये मिले हैं। पश्चिमी देशों से अधिक चन्दा प्राप्त करने में अपवाद है दलाई लामा का धर्मशाला स्थित दफ़्तर।

6) विदेशी चन्दा प्राप्त करने में अव्वल नम्बर हैं तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र… (यानी कि “एक और संयोग” कि यहाँ भी 4-5 साल से UPA सत्ता में है)।

7) तमिलनाडु को सन् 2002 में 775 करोड़ का विदेशी चन्दा मिला था जबकि 2006 में 2244 करोड़ रुपये, “संयोग” से 200% की भारी-भरकम बढ़ोतरी।

8) विदेशी मददगारों(?) की लिस्ट में मुस्लिम देशों से कोई भी उल्लेखनीय नाम नहीं मिलता अर्थात या तो वे बेहद ईमानदार हैं या फ़िर “हवाला रूट” का उपयोग करते हैं।

2006-07 के टॉप 6 दानदाता संस्थायें और देश –

1) Misereor Postfach, Germany – 1244 करोड़ रुपये
2) World Vision (Gospel for Asia), USA – 469 करोड़ रुपये
3) Fundacion Vincente Ferrer, Spain – 399 करोड़ रुपये
4) ASA Switzerland – 302 करोड़ रुपये
5) Gospel For Asia – 227 करोड़ रुपये…
6) M/s Om Foundation, USA - 227 करोड़ रुपये

इनमें से सिर्फ़ ओम फ़ाउंडेशन यूएस, का नाम हिन्दू संगठन जैसा लगता है जिन्होंने दलाई लामा को चन्दा दिया है, बाकी सारी संस्थायें ईसाई मिशनरी हैं। ये तो हुई टॉप 6 दानदाताओं की आधिकारिक सूची, अब देखते हैं टॉप 6 विदेशी मदद(?) पाने वाली संस्थाओं की सूची –

2003-2006 के दौरान कुल विदेशी चन्दा लेने वाली टॉप 6 संस्थाओं की सूची –

1) Ranchi Jesuits, Jharkhand – 622 करोड़
2) Santhome Trust of Kalyan, Maharashtra – 333 करोड़
3) Sovereign Order of Malta, Delhi – 301 करोड़ रुपये
4) World Vision of India, Tamil Nadu – 256 करोड़ रुपये (इस संस्था पर “सुनामी” विपदा के दौरान भी गरीबों और बेघरों को पैसा देकर धर्मान्तरण के आरोप लग चुके हैं)
5) North Karnataka Jesuit Charitable Society – 230 करोड़ रुपये (अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक विवादास्पद पुस्तक छापने पर चर्च-विहिप विवाद, में शामिल ईसाई संस्था इसकी Subsiadiary संस्था है)
6) Believers Church India, Kerala – 149 करोड़ रुपये।

यह तमाम डाटा भारत सरकार के FCRA रिपोर्ट पर आधारित है, हो सकता है कि इसमें कुछ मामूली गलतियाँ भी हों…। भारत में गत कुछ वर्षों से असली-नकली NGO की बाढ़ सी आई हुई है, इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि NGO का “मुखौटा” लगाये हुए ये संस्थायें किसी “गुप्त खतरनाक खेल” में लिप्त हों। जब सूचना का अधिकार लागू किया गया था उसी समय यह माँग उठी थी कि इस कानून के दायरे में सभी प्रकार के NGO को भी लाया जाये, ताकि सरकार की नज़र से बचकर जो भी “काले-सफ़ेद काम” NGO द्वारा किये जा रहे हैं उन्हें समाजसेवियों द्वारा उजागर किया जा सके, हालांकि हाल ही में सुनने में आया है कि सूचना अधिकार का यह कानून NGO पर भी लागू है, लेकिन अभी इस सम्बन्ध में कई बातों पर स्थिति अस्पष्ट है।

अब यह पाठकों पर निर्भर करता है कि वे इन आँकड़ों को वे किस सन्दर्भ में लेते हैं, इनका क्या मतलब निकालते हैं, लेकिन यह भी सच है कि गत 15 वर्षों में उत्तर-पूर्व में भी धर्मान्तरण को लेकर आये दिन विवाद होते रहे हैं, उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में 1947 से 2007 के बीच ईसाई जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है तथा कहीं-कहीं मूल आदिवासी आबादी “अल्पसंख्यक” बन चुकी है। यह स्थिति असम के कई जिलों में भी आ चुकी है, जहाँ मुस्लिम धर्मान्तरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिन्दू आबादी अल्पसंख्यक हो गई है…और सरेआम पाकिस्तानी झण्डे लहराये जा रहे हैं।

वैसे भी ये आँकड़े “शर्मनिरपेक्ष” नामक बेशर्मों के लिये नहीं हैं और न ही “कमीनिस्ट” नामक (यहाँ एक असंसदीय शब्द मन ही मन पढ़ा जाये) के लिये…

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